सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ मार्गदर्शन लागू भएपछि सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ। देशभर सेवा लिन पेश गरिने निवेदनका लागि एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्ने क्रममा हुने अन्योल र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनले परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने व्यवस्था गरेको छ। निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने बाटो खुल्नेछ।
यस व्यवस्थाले सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा पैसा लिएर अनधिकृत रूपमा आवेदन भर्ने वा सेवा सहजीकरण गर्ने गतिविधिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिकृया