सर्वोच्च अदालतले माग्यो रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने सम्बन्धमा गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार लामिछानेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आदेशको कानुनी वैधता हेर्न कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

रास्वपा सभापति लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बेरितको आदेश बदर गरीपाउँ भन्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। शुक्रबार उक्त निवेदन लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतीभा रावल र कानुन व्यवसायी नारायण कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन्।

यसअघि, चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी हाल रुपन्देही कारागारमा थुनुवाका रूपमा रहेका छन्।

सहकारी ठगी मुद्दामा माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।