अर्थसम्बन्धी तीन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयहरु

जेठ १५ र १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूमार्फत १४ वटा निर्णयहरू पारित गरेको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, सो आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तथा सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तीन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ। सामयिक कर असुल ऐन र भन्सार महसुल ऐनअनुसार आवश्यक सूचना जारी गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर, भन्सार, भन्सार महसुल र मदिरासम्बन्धी विभिन्न संशोधन नियमावलीहरू स्वीकृत गर्दै तिनलाई पनि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन अधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। असार ३ गते अष्ट्रियाको भियनामा हुने ओपेक विकास कोष फोरममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, असार ४ देखि ६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने “Hand-In-Hand Investment Dialogue for Asia and the Pacific” कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, असार २ देखि ९ गतेसम्म जर्मनीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (SB 62) मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने Beijing CBD Multinational Enterprises Conference तथा Asian Mayors Forum मा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

सुरक्षा निकायतर्फ, गृह मन्त्रालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को रिक्त पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सिद्धि विक्रम शाहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनामा एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरिएको, दश जना महासेनानीहरूको सरुवा गरिएको र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारद्वारा विभिन्न विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सिद्धान्त स्वीकृति पनि प्रदान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत हुलाक सेवा, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समितिसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमा गर्न स्वीकृति दिइएको छ।