नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकमार्फत हुने रकम भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को परिच्छेद ५ को दफा ५.१६.१ अन्तर्गत चेकबाट हुने भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप प्रावधान लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वा ‘अकाउन्ट पेयी’ चेकमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। यसअघि प्रचलनमा रहेका केही लचिला अभ्यासलाई हटाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस कदमले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई ट्रेस गर्न सकिने, दुरुपयोगरहित र थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साथै, राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले चेकमा रकम तथा विवरण फेरबदल गर्ने जोखिम न्यून गर्ने विश्वास लिइएको छ। कार्यालयको नाममा खिचिएको चेक सम्बन्धित कार्यालय आफैंले खातामा जम्मा गर्दा बैंकको पछाडि स्पष्ट बुझिने कार्यालयको छाप अनिवार्य रूपमा लगाइएको हुनुपर्नेछ। तर, सम्बन्धित कार्यालयका लागि अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेक खातामा जम्मा गर्दा भने छाप अनिवार्य नहुने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै, क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको हो, उसैको नामको खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले तेस्रो पक्षमार्फत रकम हेरफेर वा गलत खातामा जम्मा हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यवहारिक जटिलता वा प्रणालीगत सुधारका आवश्यकताअनुसार समय–समयमा थप निर्देशन जारी गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिकृया