नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा आफ्नो कार्यसम्पादन लक्ष्य पूरा भएको स्पष्ट पारेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ दिन निर्देशन दिएपछि घिसिङले आफ्नो जवाफ पेश गरेका हुन्। मन्त्रालयले करार सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार सम्झौता रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।
घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै २०८०/८१ मा निष्पक्ष मूल्यांकन भए ९८.९९ अंक आउने बताएका छन्। उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विधिवत रूपमा हुनुपर्ने र आफूले उचित मूल्यांकन पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
मन्त्रालयले इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा उनको संलग्नता र सहमति विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो। जवाफमा घिसिङले सन् १९९२ देखि प्राधिकरणका विभिन्न प्रमुखहरूले यस्ता बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको दाबी गरेका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको र कुनै कारबाही गर्नुअघि उचित सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका छन्।
यहाँ यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् कुलमानको जवाफ
प्रतिकृया