लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीबजार सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।
संघका महासचिव एसपी चौलागाईंले धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षसमक्ष पेश गरेको सुझावपत्रमा पूँजीबजारलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संघले नेपालको पूँजीबजार केवल सेयर किनबेचको माध्यम मात्र नभई लाखौं नेपालीको बचत, भविष्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको जनाएको छ। तर कर नीतिको अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, सीमित संस्थागत लगानी, कमजोर तरलता तथा लगानीकर्ता संरक्षणको अभावका कारण बजारले अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको संघको भनाइ छ।
संघले आगामी बजेटमार्फत सात वटा मुख्य सुधार लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले सेयर कारोबारबाट प्राप्त पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई अन्तिम कर (Final Tax) घोषणा गरी कर स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास संघको छ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपाली पूँजीबजारमा सहज पहुँच दिन अनलाइन KYC, डिम्याट, कारोबार सुविधा, लाभांश तथा पूँजी फिर्ताको सुनिश्चितता र कर सहजीकरणको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संघले सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर Buy Back गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। यसले बजार स्थिरीकरण, लगानीकर्ता विश्वास अभिवृद्धि तथा कम्पनीको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा पूँजीबजारमार्फत दीर्घकालीन लगानी प्रवाह गर्ने विशेष नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ। विशेषगरी जलविद्युत, निर्यातमुखी उद्योग, प्रविधि स्टार्टअप तथा पूर्वाधार आयोजनालाई कर सहुलियत र सूचीकरण प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।
संघले बोनस सेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कर नीतिमा स्पष्टता ल्याई पूँजीबजारसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
त्यसैगरी पेन्सन फण्ड, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, म्युचुअल फण्ड तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गरी बजारलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोर क्यापिटलको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत संघले गरेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि लगाइएका अव्यावहारिक बन्देज पुनरावलोकन गर्दै लाभांश वितरण सीमा हटाउन र आवश्यकताअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।
संघले स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व तथा व्यावहारिक सुधारमार्फत मात्रै नेपालको पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिकृया