नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि आयोजनामा अतिरिक्त शुल्क वा कमिसन मागेमा सोधपुछ नगरी सीधै आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार सबै सदस्यलाई सर्कुलर मार्फत मन्त्रीसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको छ। मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच पूर्वाधार विकासमा हुने अनियमितता र गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा उत्पन्न हुने अवरोधको विषयमा छलफल भएको थियो।
निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको रकम भुक्तानी पाउन समस्या हुने, बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र काम गरेको रकम भुक्तानी गराउन सरकारी कर्मचारीलाई बिलअनुसारको प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका थिए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, “अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन आयोजनामा कुनै पनि तह वा पदस्थ सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ।”
साथै, परिपत्रमा सबै सदस्यलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीले अतिरिक्त रकम मागेमा तुरुन्त मन्त्रीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने कुरा पनि प्रष्ट्याएका छन्।
प्रतिकृया