पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ४६ करोडको भ्रष्टाचार: २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा देखिएको अनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि भएको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताभित्रै परामर्शदाताका लागि बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट खर्च गराई सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याइएको ठहर गरिएको छ। आयोगले कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। आरोपपत्रमा कर्मचारीसँगै ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘ईआरएमसी/ए-नटरस्लेट जेभी’ पनि विपक्षी बनाइएको छ।

अनुसन्धान अनुसार, ईपीसी ठेक्काको सर्त विपरीत परामर्श सेवाको लागत मूल्य ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ कायम गरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट भुक्तानी गरिएको थियो, जुन ठेक्का सम्झौताअनुसार नमिल्ने कार्य रहेको ठहर आयोगले गरेको छ। यसमा भुक्तानी भएको रकम हालसम्म ४० करोड ६८ लाख पुगेको छ भने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित लागत अनुमानभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

प्रतिवादीमा मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशकहरू, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक, प्रबन्धक, लेखा अधिकृत, आयोजना प्रमुख लगायत २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनी समावेश छन्। आयोगको दोस्रो मुद्दा पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित विशेष अदालतमा दायर गरिएको हो।