बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिनलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो।
भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यसरी व्यवस्थापन गरिएको जग्गालाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीको स्वामित्व भने कायम रहनेछ। सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
भूमि आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै भूमि उपलब्ध गराउन भूमि बैंकले सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली तथा फलफूल खेती सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। माछा तथा पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधिलाई समेत भूमि बैंकमार्फत अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई लक्षित वर्गसँग भूमि बैंकमार्फत जोडिने व्यवस्था गरिनेछ।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोडेर भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिकृया