वि. सं. २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा भिषण पहिरो गयो। सो पहिरोमा परि ४५ जनाको ज्यान गयो। सोहि पहिरोका कारण भोटेकोशी पावर कम्पनीका ५ वटा ट्रान्समिसन लाईनहरुमा क्षति पुग्यो। कम्पनीले नयाँ टावरहरु खडा गरी ट्रान्समिसन लाईन बनाउन खोज्यो तर स्थानीयले अवरोध गरे। २ महिना भित्र टावरहरु खडा गरी ट्रान्समिसन लाईनको काम सकाउने योजना कम्पनीको थियो तर स्थानीयको अवरोधका कारण ६ महिनासम्म पनि काम अघि बढ्न सकेन।
स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरुलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सहमति भयो। त्यसका लागि स्थानीयले एउटा कम्पनी दर्ता गरेर आउने र सो कम्पनीको नाममा ६% सेयर कायम गर्ने सहमति भएको थियो। प्रति सेयर १०० रुपैयाँको दरले भोटेकोशीले स्थानीयले खडा गरेको कम्पनीलाई सेयर बिक्रि गर्ने लिखित सहमति गरिएको थियो। सो सहमति पश्चात ट्रान्समिसन लाईनको काम अघि बढ्यो र भोटेकोशी पावरद्वारा उत्पादित विधुत् पुन: राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडियो।
त्यसको केहि समयपछि २०७२ बैशाख १२ को शक्तिशाली भुकम्पले प्रोजेक्टमा क्षति पुग्यो र उत्पादन बन्द भयो। पुनर्निर्माणको काम सकिन नपाउँदै २०७३ असारमा भोटेकोशीमा ठूलो बाढी आयो जसले प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। ७१ जुरे पहिरो देखि ७३ को भोटेकोशीको बाढीसम्मको असरले करिव ४ वर्ष कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकेन। कम्पनीले विधुत् उत्पादन गर्न नसकेको समयमा स्थानीयले पनि सहमति अनुसारको ६% सेयर लिन चासो देखाएनन्।
यो बीचमा भोटेकोशी पावर कम्पनी आफैले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिन गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेको कम्पनीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बिक्रम रत्न स्थापित बताउँछन्।
७१ सालमै भएको सम्झौता कार्यान्यवनमा किन जान सकेन भन्ने प्रश्नमा भोटेकोशी जेन जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लि. का अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु र कम्पनीको मिलेमतोमा आफूहरुलाई झुलाईएको बताउँछन्। ‘जहाँ पनि हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयले पाउँदा हामीले चाहिँ किन नपाउने’ भन्ने प्रश्न उनले गरे। ७१ सालमा १०० रुपैयाँ तिरेर सेयर लिन खोजेको तर अहिले ११ वर्षको अवधिमा कम्पनीले बाँडेको लाभांशको हिसाव गर्दा सेयरको लागि पैसा हाल भन्नु अन्यायपूर्ण हुने भनेर आफूहरुले अडान लिए तापनि पछि सहमति गर्ने क्रममा ६ प्रतिशतको ठाउँमा १० प्रतिशत सेयर लिने र कम्पनीले अब बाड्ने लाभांशबाट सेयर खरिद बापतको रकम मिलान गर्ने सम्झौता भएको उनले बताए।
भदौ २३-२४ मा जेन जी आन्दोलन भयो। २५ गते बाट स्थानीयले आयोजना बन्द गराए। अशोज २ मा गाउँपालिका कार्यालयमा कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीयको बैठक बस्यो। स्थानीयले १० प्रतिशत सेयर सित्तैमा नदिएसम्म बाहिर निस्किन नदिने भन्दै कम्पनीका २ प्रतिनिधिहरुलाई गाउँपालिकामै थुने। प्रहरीले पनि सुरक्षा दिन नसक्ने भन्दै स्थानीयको मागमा सहमति जनाउन सुझाव दियो। ‘भोटेकोशी जेन जी’ नाम दिईएको स्थानीय युवा सम्मिलित समूह पनि यसमा सहभागी थियो।
पछि अशोज २६ मा स्थानीयले खडा गरेको भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (प्रथम पक्ष) र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष) बीच सम्झौता भयो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमूख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमूख, सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक लगायतको रोहबरमा सो सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता अनुसार २० करोड रुपैयाँ हाराहारीको सेयर पहिलो पक्षले दोश्रो पक्षबाट रु. १०० अंकित मूल्यका दरले खरिद गर्नेछ। त्यसका लागि स्रोत जुटाउन पहिलो पक्षले बैंकबाट कर्जा लिने र दोस्रो पक्ष जमानी बस्ने सहमति भएको छ। दोस्रो पक्षले आगामी १ वर्षको लाभांशबाट कर्जा तथा ब्याज समेत भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिने र यदि लाभांश बाट फर्छ्योट नभएमा बैंकमा बाँकी हुने कर्जा दोस्रो पक्षले सकार्ने सहमति दुई पक्ष बीचमा भएको देखिन्छ।
भोटेकोशी पावर कम्पनीले सन् २००१ मा विधुत् उत्पादन सुरु गरेको हो। ४५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो कम्पनीमा अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीको लगानी छ। सुरुमा अमेरिकाको पान्डा इनर्जी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता थियो। सन् २००६ मा पान्डाले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेच्यो। हाल ९५% सेयरधनी नेपालीहरु नै छन्।
सहमति अनुसार उत्पादनको २५ वर्षपछि प्रोजेक्टको आधा हिस्सेदारी नेपाल विधुत् प्राधिकरणको हुनेछ। २०२६ मा उत्पादनको २५ वर्ष पुग्दैछ तर पहिरो, भुकम्प र बाढीका कारण ४ वर्ष उत्पादन बन्द भएका कारण सन् २०३० मा प्राधिकरण र कम्पनीको संयुक्त भेन्चर कम्पनी खोलेर नयाँ पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गरिनेछ। सन् २०३६ मा कम्पनीले लाइसेन्स पाएको ४० वर्ष पुग्नेछ र कम्पनीले यो प्रोजेक्ट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिकृया