नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्ने कारणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूले यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि ३० दिनको म्याद दिँदा पनि स्पष्टीकरण नआएकाले यो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। यसमा सडक डिभिजन काठमाडौं, जुम्ला, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले सिफारिस गरेका कम्पनीहरू संलग्न रहेका छन्।
थप सुचनामा:
Scroll/Buttons to Zoom • Drag to Slide