मौद्रिक नीतिको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो सर्कुलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भएका नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। यस समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि केही संशोधन र थप व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायतका जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी आगामी चैतसम्म कर्जाको पुनःसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। पुनःसंरचना गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थालाई कम्तीमा पूर्ववर्ती वर्गमै कायम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

Ads

Ads

Ads

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस रकममा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ।

कर्जाको व्याजदर सम्बन्धमा पनि संशोधन गरिएको छ। प्रचलित ऐनअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर अब ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जुनअघि ६ प्रतिशत थियो। साथै, ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वा न्यून आय समूहका व्यक्तिहरूका लागि स्वीकार्य धितो लिएर कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि त्यस्तो कर्जा ७ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउन पाइन्थ्यो। समूहमा आवद्ध सदस्यलाई एकै समयमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दति निक्षेप र ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने पूर्व व्यवस्था खारेज गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तल्लो सीमा (स्थायी निक्षेप सुविधा दर) २.७५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। लघुवित्तबाट ऋण प्राप्त गर्ने ऋणीका कर्जा भुक्तानीमा समस्या परेमा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

सारांशमा, यस त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनःसंरचना, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, र लघुकर्जा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संशोधन र नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।