नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको दायरामा राख्दै निगरानीलाई थप कडा गर्ने भएको छ। यसअघि जारी गरिएको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ग्राहक पहिचान खाता (KYC) अनिवार्य गरिएको छ भने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक तीन दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई आवश्यक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिकृया