गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न छलफलमार्फत समाधान निकाल्न वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो।
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायी वार्तामा आउन यसअघि बुधबार बोलाइएका थिए, तर उनीहरू उपस्थित भएनन्। छलफलका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारका सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकार सबै पक्षहरूसँग खुला छलफल गर्न तयार रहेको र समस्याको समाधान संवादमार्फत नै खोजिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले हालका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा सहभागी हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
यसअघि आठवटा यातायात सम्बन्धित सङ्गठनले १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। तिनमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न रोक्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, र ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी मान्यता नदिनुपर्ने जस्ता मागहरू छन्। यातायात बन्दका कारण गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि सर्वसाधारणले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्।
प्रतिकृया