सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच सम्झौता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ, दुवै पक्षका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।
सम्झौतामा लघुवित्त, सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहासम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरिने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा साना बचतकर्ताको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने सहमति भएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा भविष्य मिति राखिएका चेक लिन नपाउने, लिइसकेका चेक खारेज गर्ने, धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा कालोसूचीमा परेका ऋणीको हकमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने उल्लेख छ।
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित राजनीतिक सभासँग सम्बन्धित घटनामा दुर्गा प्रसाईंलगायत अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै झापा र इलाम कारागारमा रहेका अभियन्तालाई पनि रिहा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सम्झौतामा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी समाधान राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत अघि बढाइने र वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निजी तथा गुठी जग्गाबाहेक अन्य स्थानबाट नहटाइने सहमति भएको छ। सहरी सौन्दर्य र वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरिनेछ।
निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलब २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किएपछि सीप विकास गराई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेट्ने, नर्सिङ, एमबिबिएस, एमडी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा प्राविधिक शिक्षामा कोटा वृद्धि गर्न विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदधारीको सूचना संकलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिने सहमति भएको छ। सम्झौतामा समेटिएका बुँदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको सरकार पक्षले जनाएको छ।
(साभार: विकास न्युज)
प्रतिकृया