भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कर्जा भुक्तानीका लागि अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र जमानीकर्ताहरूलाई तत्काल साँवा, ब्याज र हर्जाना बुझाउन भनिएको छ।
तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा खानेपानी र बिजुली जस्ता सार्वजनिक सेवा रोक्का गरिने, नाम कालो सूचीमा राखिने र सम्पत्ति लिलाम गर्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, ऋणीहरूलाई कैद तथा जरिवाना समेत हुन सक्ने भएकाले बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गरी तत्काल बक्यौता फछ्र्यौट गर्न सूचित गरिएको छ।
थप सुचनामा:
Scroll/Buttons to Zoom • Drag to Slide