वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तु आयातकर्ता तथा एजेन्सीहरूका लागि नयाँ मूल्य विश्लेषण ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। यस ढाँचामा सामग्रीको विदेशी मुद्रामा रहेको बिजक मूल्यदेखि भन्सार, ढुवानी, कर, र मुनाफा समेतका सबै खर्चहरूको स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियम अनुसार एजेन्सीहरूले उपभोक्तासँग अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र मुनाफा लिन पाउनेछन्। यसरी गणना गरिएको अन्तिम मूल्यलाई नै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एम.आर.पी.) को रूपमा तोकिनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
थप सुचनामा:
Scroll/Buttons to Zoom • Drag to Slide