नेपाल राष्ट्र्र बैंकले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले कर्जामा लिन पाउने अधिकतम १५% ब्याजको सिमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०३ मा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर र सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकिया व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
केहि समय अघि कमर्सियल बैंकहरुले नै १६, १७% ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यहि नियामकीय व्यवस्थाका कारण लघुवित्तहरु कमर्सियल बैंकहरुले भन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न वाध्य थिए। लघुवित्तहरुले आफ्नो कस्ट अफ फण्डकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेर कसरी नाफा कमाउने भन्दै यो नीतिको आलोचना भएको थियो। ‘क’,’ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तिय संस्थाहरुले बेस रेटमा प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेजस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तय गर्न दिनुपर्छ भन्ने लाईनमा राष्ट्र बैंक गएको देखिन्छ।
प्रतिकृया