अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक ऋणको विषयमा धारणा व्यक्त गर्दै, मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि यो सरकारको काबुमा रहेको दावी गरेका छन्। उनले स्वीकार गरे कि वैदेशिक ऋण लिने र त्यसको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा सरकारलाई अझ सतर्क हुन आवश्यक छ।
पौडेलले ऋण लिनु सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारे, जसले उच्च प्रतिफल दिनेछ। बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै, उनले विगतका त्रुटिहरुबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार सरकारले योजनाको सही छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्नु जरुरी छ। पौडेलले विगतमा भएका कमीमजोरीहरु दोहोरिन नदिने र योजनाहरुको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता बताए।
पौडेलले सरकारसँग अध्ययन, आवश्यकता पहिचान, डीपीआर र प्राथमिकता निर्धारणपछि मात्रै योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तर, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको उल्लेख गर्दै, उनले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका र ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने योजनाहरुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव राखे।
उनले बहुवर्षीय ठेक्काहरुको पुनःविचार गरेर आवश्यकतानुसार निरन्तरता दिने, स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वा स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए। पौडेलले यदि सरकारले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय ठेक्काहरुमा बजेट विनियोजन गरे, भने सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिनबाट सरकार चुक्नसक्ने चेतावनी पनि दिए।
प्रतिकृया