अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “प्रस्ताव ल्याउनुस् उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजना बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो”

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढोरपाटनस्थित जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तत्काल सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको बैठकमा पौडेलले उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए र प्राधिकरणलाई काम थाल्न निर्देशन दिए।

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयका सचिवसहित सहभागी थिए। बैठकमा सांसद भट्टचनले यस आर्थिक वर्षमा परियोजनाका लागि बजेट नपारिएकाले पहल गरिरहेका थिए। बैठकपछि अर्थमन्त्री पौडेलले प्राधिकरणलाई तुरुन्तै बजेटको प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिए र क्याबिनेटबाट बजेटको व्यवस्था आफूले गर्ने बताए।

Ads

Ads

Ads

ऊर्जामन्त्री खड्काले उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजना देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको र यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले प्राधिकरणले मुख्य लगानी गर्ने र सरकारले थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए। प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका हुँदै बग्ने उत्तरगंगालाई बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा डाइभर्सन गरिने जानकारी गराए, जसमा केही स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। पौडेल र खड्काले भने यो समस्या माथिल्लो राजनीतिक तहमा समाधान गरिने बताए।

बैठकमा परियोजनाको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिँदै उत्तरगंगा पावर कम्पनीले रुकुम पूर्वका लागि अहिलेभन्दा धेरै पानी बग्न दिने आश्वासन दिएको थियो। यसअघि ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले परियोजना तत्काल सुरु गर्न माग राखेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि परियोजना छिट्टै सुचारु हुने बताएका थिए।

सांसद भट्टचनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले चार वर्षभित्र परियोजना सुरु हुने आश्वासन दिए पनि बजेट अभावका कारण ढिलाइ भएको थियो। तर अब, बैठकमा ६ महिनाभित्र परियोजनाको काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ।

Ads

परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत भएको छ। अब, प्रभावित जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अध्ययन टोली खटाइने छ।

बैठकमा जलाशय निर्माणका क्रममा १६ सय हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने जानकारी दिइएको छ, जसमा केही व्यक्तिगत जग्गा समेत छन्। परियोजनाको इन्जिनियरिङ अध्ययनले पहिलो चरणमा ८२१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना देखाएको छ, भने थप उत्पादन गृह थपिएमा १२ देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।