यसपालीको बजेटमा ‘रमिता’ हुनसक्ने 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते ल्याउँदै छ। यसपटक सरकारका लागि सामान्य रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न भने सहज नहुने देखिएको छ। सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बचाउन खोज्दा अर्थमन्त्रीलाई बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्न नै हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ।

यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बचाउन एमाले कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसले त गृहमन्त्री लेखक निर्दोष रहेको दाबी गरिसक्यो। यता सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथिबीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी पक्राउ पर्दैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए।

Ads

Ads

Ads

अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलहरुले एकै ठाउँमा उभिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गृहमन्त्री लेखकले तत्काल राजीनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले जोडतोडका साथ गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखेकले राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।

लेखकको राजीनामा नआए सम्म प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद अवरुद्ध गर्ने र जेठ १५ गते अन्तिमसम्म अर्थमन्त्रीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने मनसायमा देखिएका छन्। यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालले हदैसम्म गरेको संसद अवरुद्धको बदला लिने सोच बनाएको देखिन्छ।

२ वर्ष अघि एमालेले जेठ १२ गतेबाट लगातार सांसद् अवरुद्ध गरेको थियो। २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते एमाले समेतको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसले माओवादीलाई साथ दिएपछि एमाले दाहाल नेतृत्व सरकारबाट माघमा बाहिरियो र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको थियो।

पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेले जेठ बाट निरन्तर सांसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

विपक्षमा रहेको एमालेले २ वर्ष अघि एमाले जेठ १२ गते माओवादीका सांसद राजन दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर तत्कालिन प्रधनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पित्तलको जलहरी हालेको आरोप लगाएको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो ।

पछि जेठ २१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै फेरी बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

यस्तै असार २० गते  प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली धाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिले उनी पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्षका साथ एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

यस्तै साउन १० गतेदेखि एमालेले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

२०८० गत फागुन २३ गते गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेसले लामिछाने विरुद्ध संसदमा सहकारीको रकम अपचलनको विषय उठाएर कांग्रेसले गत वर्ष वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो।

अहिले बजेटको नजिक प्रतिपक्षमा रहेका दुवै राजनीतिक दल माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन्।

के हो भिजिट भिसा प्रकरण?

यसमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता रहेको गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेसँगै ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सतहमा आएको छ। छानबिनको सिलसिलामा अध्यागमन प्रमुख तथा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। यससँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गृह प्रशासनका उच्च कर्मचारीदेखि ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा रकम असुलेर भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करी हुँदै आएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यसअघि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि पुस २०८० मा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो ।

अनुसन्धानमा यो गिरोहले युरोप जानेहरूबाट प्रतिव्यक्ति ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अन्य देश जानेहरूबाट ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरेको खुलासा भएको छ।

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला भट्टराईलाई रातारात गृह मन्त्रालय सरुवा गरेपछि लेखक अनुसन्धानमा तानिएका हुन। अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो।