बजेटमा सेयरबजारका बासी योजना, विगत १० वर्षमा सरकारले के-कस्ता नीति ल्यायो?

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

अब, आजको यो लेखमामा हामीले अघिल्ला १० वर्षका बजेट दस्तावेजलाई खोतल्दै – सरकारले सेयर बजारसँग सम्बन्धित कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ र तिनले बजारमा कस्तो तत्काल प्रभाव पारेका थिए भन्नेबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका छौ ।

सुरुवात गरौं २०७२ सालबाट।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले देशभर ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। तर त्यस विनाशका बीच पनि आशाको किरण बोकेर सरकारले आषाढ मसान्तमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। संकटको बेलामा पनि आर्थिक सुधारका योजनासहित सरकारले ल्याएको बजेटले जनतामा केही आशा जागेको अनुभूति गरायो।

त्यस समय अर्थमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. रामशरण महत। वैशाखमा आएको भूकम्पपछि करिब एक महिना सेयर बजार बन्द भयो। त्यही बेला देश नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा थियो। राजनीतिक सहमतिहरू हुँदै गर्दा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो र यो सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व एकै ठाउँमा आउन सफल भएको थियो।

यसै सन्दर्भमा आएको बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो। साथै, बैंक र बीमा कम्पनीहरूलाई आपसमा गाभिन (मर्ज) प्रोत्साहन गरिने भनिएको थियो। दोश्रो बजारमा नागरिक लगानी कोषलाई थप सक्रिय बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको थियो। 

यद्यपि बजेटले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको थिएन, बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट बजार १०.५ अंकले उकालो लाग्यो। विशेषतः जलविद्युत (हाइड्रोपावर) उपसमूहको प्रदर्शन अत्यन्तै उल्लेखनीय रह्यो, यो समूह ८४.४ प्रतिशतले वृद्धि भयो। यस्तै, अन्य क्षेत्रहरू १८.७९ प्रतिशतले, बैंकिङ उपसमूह ८.९२ प्रतिशतले र बीमा क्षेत्र ६.७८ प्रतिशतले बढेका थिए।

२०७३

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संविधानमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भयो। सोहि व्यवस्था अनुसार २०७३ जेठ १५ गते अहिले पुन अर्थमन्त्रीमा तेहोरियेका विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गरे। 

त्यसबेला सेयर बजार उत्साहजनक रूपमा बढ्दो क्रममा थियो। यसबीच बजार पहिलोपटक १५ सयको बिन्दुमा पुगेको थियो। तर बजेटले लगानीकर्ताले वास्तविक चाहना सम्बोधन गर्न नसकेको तत्कालीन आलेख भेटिन्छन्।

बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पूँजी बजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्दै १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरियो। यसअघि १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पहिले नै विद्यमान थियो। त्यसैगरी, बीमा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको बीमा अनिवार्य गर्ने र निजी आवासहरूमा पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो।

तर बजेटको भोलिपल्ट बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउन सकेन। पहिलो कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक २.८४ अंकले घटेर १५२५.२५ अंकमा थामियो। बैंकिङ समूह ८.७२ अंकले र फाइनान्स समूह ३.२७ अंकले घटे। तर बीमा र जलविद्युत समूहमा भने सकारात्मक प्रतिक्रिया देखियो – बीमा समूह ३८.२५ अंकले र जलविद्युत समूह ७५.९ अंकले उकालो लागे।

२०७४

२०७४ सालको बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसबेला दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने चर्चा तीव्र थियो र सेयर कारोबार पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने विषय पनि चासोको केन्द्रमा थियो। 

बजेटमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने भनिएको थियो। धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी र पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका थिए।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने, राज्य कोषबाट हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत अनिवार्य गर्ने, सबै नेपालीका लागि बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, बीमा कम्पनीहरूलाई देशभर सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने र पुनर्बीमा कारोबार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।

तर लगानीकर्ताले भने बजेट पत्याएनन् बजेटको दोश्रो दिन बजार घट्यो। बजेटको भोलिपल्ट नेप्से परिसूचक २१.१५ अंकले घटेर १५९४.४३ अंकमा आइपुग्यो। बजार खुल्नासाथ ओरालो लाग्ने थालेको नेप्से दिनभर घटीनै रह्यो। उत्पादन र फाइनान्स उपसमूहमा सानो वृद्धि भए पनि बाँकी सबै उपसमूह राताम्मे बने। विशेषतः बीमा उपसमूह सबैभन्दा धेरै, १२० अंकले घट्यो।

त्यो बेला दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल पनि थियो, जसले बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान थपेको देखिन्छ। त्यसबेला प्रकाशित लेखहरूमा राजनीतिक अनिश्चिततालाई बजार घटाउने प्रमुख कारकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

२०७५

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री थिए युवराज खतिवडा। बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि बढाए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने, ५० करोड भन्दा बढी चुक्ता पूंजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई सेयरबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्न ३ वर्षका लागि आयकरमा १० छुट दिने व्यवस्था गरे।

बजेटले पूँजी बजारमा नयाँ संरचना भित्र्याउने संकेत पनि गर्‍यो। भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फण्डजस्ता संस्थाहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने, नेपालको country rating गरेर वैदेशिक लगानी सहज बनाउने र ब्रोकर कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) खारेज गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।

बजेटमार्फत् सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर बढायो- व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत र संस्थागतका लागि १० प्रतिशत यथावत् राखियो।

ऊर्जा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा उत्पादन दशकको रूपमा काम अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो।

याे सबै योजना आउँदा पनी लगानीकर्ताले भने बजेट पत्याएनन् बजार घट्यो। बजेटको दोश्रो दिन बजार अधिकांश समय हरियो देखिएपनि अन्त्यमा भने ४.९४ अंकले घटेर बन्द भयो। १० उपसमूह मध्य ३ उपसमूह बढ्दा अन्य उपसमुहमा गिरावट आयो। बीमा समूह ११.५१ प्रतिशतले बढ्दा बैंकिङ परिसूचक ७.५४ प्रतिशतले घटेको थियो।

२०७६

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएका थिए। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूँजीगत लाभकर बढाएर चौतर्फी आलोचन भोगेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो पटकलाई सच्चिने अवसरको रूपमा लिएका थिए। उनले अघिल्लो वर्ष व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको पूँजीगत लाभकर फेरि घटाएर ५ प्रतिशत गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखे।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै प्रकारका धितोपत्र कारोबार र ऋणपत्र कारोबार विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने र यसलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, बजेटले ठूला बैंक र बीमा कम्पनीहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूले सेयर बजारमा सहज रूपमा लगानी गर्न पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई जलविद्युत क्षेत्रमै लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने र सिमेन्ट तथा छडजस्ता पूर्वाधार सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। 

अर्थमन्त्री खतिवडाको यो बजेटलाई पाँचै सेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त रूपमा स्वागत गरे। साथै, ब्रोकर एसोसिएसनले पनि बजेटलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो।

बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा सेयर बजारमा हरियाली छाएको थियो। कारोबार खुलेको १० मिनेटमा ३५ अंकले बढेको सेयरबजार अन्त्यमा भने ५.५ अंकको वृद्धिमा सीमित भयो। सो दिन ७ उपसमूह घटेका थिए भने ४ ओटा उपसमुहमा गिरावट आएको थियो। सबैभन्दा बढी बैंकिङ उपसमूह १०.९५ अंकले बढ्दा उत्पादन र प्रशोधन उपसमूह २४.३५ अंकले घटेको थियो।

२०७७

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा देश स्वास्थ्य महामारीसँग जुधिरहेको थियो। लक डाउन भएको हुँदा धितोपत्र बोर्डले जेठ २० सम्म सेयरबजार बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसबीचनै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।  

बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्ला नीतिलाई दोहोर्याउँदै केही सुधार र नयाँ पहलहरू समेटेका थिए। बजेटमा धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिने, दोश्रो बजारको कारोबार पूर्ण विद्युतीय कारोबारमा रूपान्तरण गरिने, संस्थागत लगानीकर्ताको विकाश गर्न स्टक डिलरको व्यवस्था गरिने लगायतका व्यवस्था गरेका थिए।

२०७८ 

२०७८ मा देश निर्वाचनको माहोल र कोरोना महामारीको बीचमा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधिक निर्वाचनको माहोल सृजना गरेको बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै बजेट भाषण प्रस्तुत गरे।

बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने योजना ल्याए। साथै, सेयर होल्ड गर्ने अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि गरे। 

यसअघिको व्यवस्था अनुसार सबै व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५% र संस्थागतले १०% लाभकर तिर्नुपर्ने थियो, जुन बजेटमार्फत खारेज गरियो। र  १ वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन कर ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी लगानीमा दीर्घकालीन कर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। 

स्वास्थ्य महामारीसँग जुध्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी तयार गरिएको बजेटमा औपचारिक रूपमा आउने रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत छुट दिने, सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने, बिमाको दायरा बढाउने लगायतका थप व्यवस्था गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट जारी गरेको भोलिपल्ट सेयरबजारले सूचक र कारोबार रकम दुवैको आधारमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। आईतबार परिसूचक १२.५४ अंकले बढेर २८२७.९३ अंकको बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन १७ खर्ब २ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। १३ उपसमूहमध्ये ७ उपसमूह बढेका थिए भने अन्य उपसमूहरुमा गिरावट आएको थियो। सबैभन्दा बढी बढ्नेमा विकास बैंक उपसमूह ७.३०% ले बढेको थियो भने सबैभन्दा बढी अन्य उपसमूह २.४८ प्रतिशतले घटेको थियो।

पछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गरेपछि २०७८ भाद्र २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै नयाँ बजेट ल्याएका थिए। सो बजेटमा पुँजी बजारमा वित्तीय अनुसासन कायम गरि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने, सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी सम्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्ने, निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको थियो।

नयाँ बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा बजार ७१.४४ अंकले बढेको थियो।

२०७९ 

अदालतको आदेश पछि संसद विघटन बदर भएपछि बनेको माओवादी कांग्रेस गठबंधन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी गर्न खुला गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने, एक परिवार एक बिमा कार्यक्रम साकार गरिने, १ अर्ब वा सोभन्दा बढी तथा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा सरकारी अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। 

बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिनमा बजार ४५.०९ अंकले घटेर २१७८.६९ अंकको बिन्दुमा आएको थियो। यस्तै कारोवार रकम १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। पहिलो दिनको कारोबारमा १८७ कम्पनीको सेयरमूल्य घट्दा ५ कम्पनीको सेयरमूल्यमात्र बढेको थियो भने २ कम्पनीको सेयरमूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। सो दिन सबै उपसमूह राताम्मे बनेका थिए।

२०८०

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लगानीकर्ताहरु माझ सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो। ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ करलाई नै अन्तिम कर कायम नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ताले चेतावनी पनि दिए।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतामा पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने, वित्तीय सेवा र पुँजी बजारको सेवा र दायरा बढाउने, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रोत्साहन गरिने र उही पुरानो गैरआवासीय नेपालीलाई जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रमा लगानी खुला गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए। 

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा  त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय गर्ने लगानीकर्ताहरुले आय विवरण बुझाई लाग्ने करको ५०% तिर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रस्तुत भएपछि सो नीतिका विरुद्धमा लगानीकर्ताहरु विरोधमा उत्रिए। 

बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्से ५३.१६ अंकले घटेर १८८८.६१ अंकको बिन्दुमा आयो। सो दिन २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। बजेटमा पूँजीगत लाभकर के हुने भन्ने हल्लाका कारण बजारमा ठूलो मात्रामा गिरावट देखिएको हो। सो दिन २०७ कम्पनीको सेयरमूल्य घट्दा ९ ओटाको बढेको थियो भने ३ कम्पनीको सेयरमूल्यमा परिवर्तन आएको थिएन। सो दिन सबै उपसमूहमा गिरावट आएको थियो ।

पछि जेठ २१ गते अर्थ मन्त्रालयले साविक बमोजिमकै ५% र ७.५% अन्तिम कर हुने भन्ने व्यहोराको पत्र सार्वजनिक गरेपछि सेयर बजारमा केहि दिनलाई चमक आएको थियो।

२०८१

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेका थिए। विगतका बजेट भाषणहरूमा उठाइएका तर कार्यान्वयनमा नपुगेका पूँजी बजारसम्बन्धी नाराहरू यस पटक घटाइएका भए पनि कतिपय अधुरा वाचा भने यथावत् दोहोरिएका थिए।

बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को पूनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको थियो। नेप्सेको पूँजी १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याई सो मध्ये ३०% सेयर सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै, CDSC को पूँजी ३० करोडबाट १ अर्ब पुर्‍याई त्यही अनुपातमा सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरिने भनिएको थियो।

साथै, निश्चित पूँजीभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई सेयर बजारमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको थियो। लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा विश्वसनीयता कायम गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरे।

लगानीकर्ताको अपेक्षा पुँजीगत लाभकर घट्ने लगायतका विषय थियो तर ती कुरा बजेटमा अट्न सकेनन्। बजेटमा सेयर बजार सुधारका कार्यक्रम नआएकाले लगानीकर्ताहरूमा निराशा देखिएको थियो। 

बजेटको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक २३.८१ अंकले घटेर २०८९.४२ बिन्दुमा झर्‍यो। सो दिन ५६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९१ कम्पनीको घटेको थियो। १३ उपसमूहमध्ये ८ उपसमूहमा गिरावट आयो। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सर्वाधिक २.६८ प्रतिशतले बढ्दा, बैंकिङ समूह सर्वाधिक २.९४ प्रतिशतले घट्यो।

२०८२

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। धेरै सेयर लगानीकर्ताहरू यसपटक पूँजी लाभकर बढ्ने आशङ्कामा त्रसित थिए। तर, बजेटमा पूँजी लाभकर नबढेको देखिएपछि उनीहरूले ‘नराम्रो न आउनु भनेको राम्रो आउनु हो’ भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

बजेटले सेयर बजार सुधार र पुँजी बजार प्रवर्द्धनका लागि पुराना योजना दोहोर्याएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्दै यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, धितोपत्र बोर्डको क्षमता सुदृढ गर्दै नागरिक लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने बताए। 

अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कानुनी आधार तयार पारिने बताए। त्यस्तै, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु गरिने र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।

साथै, सूचीकृत कम्पनी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगमा जारी हुने ऋणपत्र तथा धितोपत्रमा सहज रूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कानुनी आधार तयार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

यता, आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सेयर बजार बन्द हुनेछ। बजार सोमबार मात्र खुल्नेछ, सोमबारको कारोबारमा बजार कता जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।