नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी–पहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहतस्वरूप कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
इलामसहित हालैका बाढी–पहिरोबाट प्रभावित अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर लिई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन्।
“हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना / पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ।
प्रतिकृया