मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा आफूलाई विधिसम्मत रुपमा हटाउन नमिल्ने कुलमानको दाबी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा आफूलाई विधिसम्मत रुपमा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
उनले आफूले कार्यसम्पादनमा ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै लक्ष्य अनुसारको कार्यप्रगति हासिल गरेको बताएका छन्। स्पष्टीकरणमा घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताका विभिन्न दफाहरूको उल्लंघन नगरेको, तर मुलुकमा बाढीपहिरो लगायतका कारण विद्युत संरचनाको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न खटिएकाले कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन ढिला भएको तर्क गरेका छन्।
उनले २०८१ साल मंसिर २४ गते आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको र उक्त विवरणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा उनले उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्।
स्पष्टीकरणमा उनले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाह गरेको र मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा नगरेको पनि प्रष्ट पारेका छन्। विभिन्न विवादास्पद मुद्दाहरूमा उनले आफ्नो कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दै फरक मत राख्न पाउने कानूनी अधिकारको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयसँग सहकार्यमा नै रहँदै आएको बताए।
साथै, कार्यसम्पादन विवरण मुख्यतः प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र समयमै मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
कुलमान घिसिङको नियुक्ति र कार्यसम्पादनलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूमा मन्त्रालयले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने र बिना कारण सेवा समाप्त गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनले स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छन्।