सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गर्ने २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। केही कम्पनीलाई भने गम्भीर उल्लङ्घनका कारण तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ।
कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायमार्फत हुने खरिद, ठेक्का तथा अन्य सार्वजनिक कामका प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न यस्ता कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।
प्रतिकृया