नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कडाइ गरेको छ। यस अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम सम्बन्धी नीति तथा कानुनमा संशोधन गर्दै, जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि, र कार्ययोजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशिकाअनुसार, बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन, व्यवसाय, प्रविधिमा भएका परिवर्तन, र कसुर गर्ने प्रवृत्तिमा आएका नयाँ तरिकाहरूका आधारमा वार्षिक रूपमा जोखिममा आधारित नीति तथा कार्ययोजनामा संशोधन गरी सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यससँगै, बैंकहरूले वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा ग्राहक संस्थाले सम्बन्धित निकायलाई बुझाएको अद्यावधिक विवरण लिनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। साथै, संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामका लागि बैंकहरूले वार्षिक जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी, नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ। यस्ता प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेको छ।
कारवाहीको सन्दर्भमा, बैंकले निर्देशनको पालन नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना वा पदबाट हटाउने कारवाही हुन सक्नेछ। यस्तै, १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ, जुन यसअघि १० प्रतिशत सेयरधनीसम्म सीमित थियो।
प्रतिकृया