त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भन्यो, ‘हडपेको जग्गा ३५ दिन भित्र खाली नगरे कारबाही हुन्छ’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेका जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दाताबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका सम्पत्तिहरू ३५ दिनभित्र खाली गरी आधिकारिक रूपमा त्रिविलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। अन्यथा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। यो सूचना त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयका आधारमा जारी गरिएको हो।

Ads

Ads

Ads

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको २०८१ सालको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका धेरै जग्गा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ–संस्थाले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको देखाएको छ। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै त्रिविले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार १८ भन्दा बढी संघ–संस्थाले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। कुल ५०५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमध्ये करिब २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी तथा अन्य संस्थाको नियन्त्रणमा पुगेको उल्लेख छ।

विशेषगरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा त्रिविको करिब १ हजार ५०० रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाले भोगचलन गरिरहेका छन्। कीर्तिपुरमा मात्रै ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि करिब २ हजार ५०० रोपनी मात्र विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिरका तथा आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गा पनि थप खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। साथै, त्रिविको जग्गा संरक्षणमा कमजोरी देखिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

खोजबिन समितिले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्दै जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ। केही जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो बाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।