सरकारले १ दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने भएको हो।
विभिन्न निकायबाट सिफारिस प्राप्त भएका यी कम्पनीहरू आजैदेखि लागू हुने गरी १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिकृया