नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले बन्दुक र डोजरको आडमा पीडितहरूको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको हस्तक्षेपलाई ‘विकास’को नाममा युद्धकालीन शैलीमा प्रहरी बल प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भनेका छन्। उनका अनुसार बन्दुक र डोजरको दबाबबीच पीडितहरूको आवाज दबिनु लोकतन्त्रको भावना विपरीत हो।
बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले मानवीय संवेदनशीलता भन्दा कठोर प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यस्तो शैलीले सामाजिक न्यायको मूल भावना कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनले डोजर केन्द्रित कदमलाई ‘सफलता’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु यथार्थभन्दा टाढा र अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। विगतमा एमाले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि आयोग गठन गरेर दीर्घकालीन पहल गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रयासलाई बेवास्ता गरिएको उनले दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार विकासको अर्थ केवल संरचना भत्काउनु नभई नागरिकको सम्मान र अधिकार सुरक्षित गर्दै समाधान खोज्नु हो। विकल्पविनाको अमानवीय डोजर अभियानलाई समर्थन गर्नु उपयुक्त नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिकृया