धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी ल फर्मको संलग्नता देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद सचिवालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको उक्त विधेयकको मेटाडेटामा निजी ल फर्मको नाम देखिएको भन्दै यो विषय तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्।
श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्दै विधेयकको मस्यौदा गर्ने जिम्मा कुनै एक संस्थालाई दिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “विधेयकमा सबैको सहभागिता आवश्यक छ, तर मस्यौदा गर्ने अधिकार एउटा संस्थाको हुन सक्दैन। यो सानो विषय होइन, तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो।”
संसदमा आजको बैठकमा उनले भनिन् , “सबैलाई एउटा अनुरोध गर्छु, संसद सचिवालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको विधेयक डाउनलोड गरेर त्यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नुस्। त्यहाँ एउटा ल फर्मको नाम देखिन्छ। के यो अर्थमन्त्रालयको माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यही ल फर्मको नाममा रजिस्टर भएको हो? कि यो विधेयक त्यो ल फर्ममा गएर ड्राफ्ट गरिएको हो?”
उनले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेकी छिन्। साथै, यदि विधेयक मस्यौदा बनाउन आउटसोर्स गरिएको हो भने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले थप भनिन्, “यदि सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन आउटसोर्स गरेको हो भने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइनुपर्छ। कुनै अमुक ल फर्मले नेपालको कानून बनाउँदा प्राइभेट कम्पनीका लागि लुपहोल नभएको भनेर कसरी विश्वास गर्ने?”
रास्वपाकी अर्की सांसद सोविता गौतमले पनि विधेयकमा बाहिरियाको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताइन्। उनले मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भए पनि विधेयकमा निजी ल फर्मको संलग्नता देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै संसदले यस विषयमा तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन्। मंगलवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले “कानुन मस्यौदा गर्ने काम कानुन आयोगको हो। तर, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकमा पायोनियर ल एशोसियटको नाम देखिएको छ। यसले हाम्रो कानून कहाँ बन्ने गरेका छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। मस्यौदा कानुन आयोगमा बन्नुपर्छ र यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्छ।” भनिन् |
धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ।
प्रतिकृया