नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ सार्वजनिक गरेसँगै सेयर बजारमा मार्जिन लोनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यससँगै नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ५८) ले आफ्ना ग्राहकका लागि मार्जिन लोन स्किम सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यसअघि २०७४ सालमै निर्देशिका आए पनि कतिपय प्रावधान अव्यवहारिक र अस्पष्ट रहेकाले नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने सेयर धितो कर्जा र ब्रोकरमार्फत पाइने मार्जिन लोनबीच केही तात्विक भिन्नता छन्। बैंकहरूले प्रायः पछिल्ला १८० दिनको औसत मूल्यका आधारमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छन् र डिम्याट खातामा सेयर पहिले नै हुनुपर्छ, साथै सेयर प्लेज (रोक्का) राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर नयाँ निर्देशिकाअनुसार ब्रोकरले ‘लास्ट ट्रेडेड प्राइस’ को आधारमा ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्छन् र सुरुमा सेयर नभए पनि ३० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर कारोबार सुरु गर्न सकिन्छ।

Ads

ब्याजदरका हिसाबले बैंक सस्तो देखिन्छन्, जहाँ सेयर धितो कर्जा करिब ८–९ प्रतिशत वार्षिक दरमा पाइन्छ, भने नासाले सार्वजनिक गरेको स्किममा वार्षिक करिब ११–१२ प्रतिशत हाराहारी ब्याज पर्न सक्छ। यद्यपि ब्रोकरमार्फतको सुविधा सक्रिय ट्रेडरका लागि छिटो र लचिलो मानिन्छ, किनकि सेयर रोक्का नहुने भएकाले आवश्यक पर्दा तुरुन्त किनबेच गर्न सकिन्छ। निर्देशिकाअनुसार लगानीकर्ताले कम्तीमा ३० प्रतिशत ‘इनिसियल मार्जिन’ राख्नुपर्छ र २० प्रतिशत ‘मेन्टेनेन्स मार्जिन’ कायम राख्नुपर्छ; बजार घटेर स्व–पूँजी अनुपात २० प्रतिशतभन्दा तल झरेमा ‘मार्जिन कल’ आउँछ र थप रकम जम्मा गर्न वा सेयर बिक्री गरेर सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, अन्यथा ब्रोकरले आफैं बिक्री गर्न सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मार्जिन सुविधा विस्तार हुँदा बजारमा तरलता बढ्न सक्छ र लगानीकर्तालाई तत्काल फोर्स सेलिङको दबाब कम हुन सक्छ, तर बजार तीव्र रूपमा घटेमा व्यापक मार्जिन कलका कारण थप दबाब पनि सिर्जना हुन सक्छ। निर्देशिकाले नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा बढी भएका र पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीहरूमा मात्र मार्जिन कारोबार अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।