भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका निजामतीलाई अब पेन्सन नदिइने

निजामती सेवा ऐन निर्माण उपसमितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएको छ।

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडुले पुरानो ऐनमा भ्रष्टाचार दोषीलाई पेन्सन नदिने उल्लेख भए पनि अन्य सुविधाबारे अस्पष्ट भएकाले थप स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले पनि दोषीलाई सुविधा दिने कुनै कानुनी प्रावधान नभएको प्रष्ट पारे। सांसदहरूले ऐन जनहितमा बनाउने र ट्रेड युनियनका धेरै माग सम्बोधन भइसकेको जानकारी दिए।