अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजना तत्काल नरोकिने देखिएको छ। रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, नेपालसहित मङ्गोलिया, सेनेगल र आइभोरी कोस्टमा जारी निर्माणकार्य यथावत् राखिने भएको हो।
एमसीसीका एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार, हालका लागि अधिकांश देशमा नयाँ कार्य रोकिने भए पनि यी चार देशमा निर्माणाधीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू जारी रहनेछ।नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, मङ्गोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सेनेगलबाट सुरु भएको ऊर्जा परियोजना, र आइभोरी कोस्टको विद्यालय निर्माण परियोजना एमसीसीद्वारा निरन्तरता पाउने चार योजनामा पर्छन्।
अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती अभियान अन्तर्गत, एमसीसीसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूमा कर्मचारी घटाउने र कार्यक्रमहरू सीमित गर्ने निर्णय भएको हो। एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज) को सिफारिसपछि एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक राजीनामा वा आगामी मे ५ देखि जागिर गुमाउने दुई विकल्प दिइएको छ।
द न्यू योर्क टाइम्सले प्राप्त गरेको एक इमेलमा एमसीसीका कार्यकारी प्रमुखले कर्मचारीलाई, “एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा शीघ्र कटौती हुँदैछ र सोही अनुसार कर्मचारी संख्यामा पनि ठूलो घटावट आउनेछ।” भनेका छन्।हाल एमसीसीमा झन्डै ३०० कर्मचारी कार्यरत छन्, तीमध्ये अधिकांश अमेरिका र करिब दुई दर्जन अन्य देशहरूमा कार्यरत छन्।
नेपालमा एमसीसी परियोजना किन निरन्तर?
नेपालमा एमसीसी परियोजनाको निरन्तरतामा रणनीतिक पक्षहरू जोडिएका छन्। तीमध्ये एक प्रमुख कारण हो—एलन मस्कको नेपालप्रतिको चासो। मस्कले चीन र भारतजस्ता दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच रहेको नेपालमा स्टारलिंक स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्न उनको रुचि देखिएको छ।
गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एलन मस्कबीच करिब ११ मिनेट लामो भिडियो संवाद भएको थियो। सो संवादमा मस्कले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा स्टारलिंक इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजना सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त योजनाको स्वागत गर्दै मस्कलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए।
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश प्रयास
स्टारलिंकले दुई वर्षदेखि नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले पटक–पटक सरकारसँग छलफल गर्दै सेवा सुरु गर्न कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेका छन्।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार, कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा सेवा दिन कम्तीमा २० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीको हुनुपर्छ। तर स्टारलिंकले शतप्रतिशत स्वामित्वमा नेपाल प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ र त्यसअनुसार दबाब दिइरहेको छ।यसअघि, कात्तिक १० गते स्टारलिंक प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सेवा सम्बन्धी ‘डेमो’ देखाएका थिए।
नेपालको एमसीसी परियोजना
नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता २०७४ भदौ २९ मा भएको थियो। लामो राजनीतिक विवादपछि २०७८ फागुन १५ गते संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गर्यो।
एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर अनुदान दिएको छ भने नेपालले १९७ मिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन, लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण भइरहेको छ। साथै, रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती कार्यसमेत अघि बढिरहेको छ।
प्रतिकृया