उच्च अदालत पाटनले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यकारी प्रमुख प्रविन पन्दाकको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न र कामकाज रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर संयुक्त इजलासका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको हो।
अदालतले सीडीएससी सञ्चालक समितिको २०८१ पुस १४ गतेको निर्णयअनुसार पन्दाकलाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरी ४ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको र २०८१ पुस १७ गतेदेखि कामकाज गर्दै आएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
निवेदकले उठाएका कानुनी प्रश्नहरू लिखित जवाफ र अन्तिम सुनुवाइका क्रममा सम्बोधन हुने भन्दै हालका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको अदालतको ठहर छ।
ISIN विवाद: लक-इन अघिनै लुकेर सेयर बेच्ने नपाउने भएपछि इप्पानको रोइलो
रिटमा पन्दाकको नियुक्ति संविधान, प्रचलित कानुन र संस्थागत विनियमावलीविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो। सीडीएससीमा नेपाल सरकारको झन्डै ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेकाले प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले आफैं नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको थियो।
त्यस्तै, दोहोरो ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर’ (ISIN) विवादलाई जबर्जस्ती अघि बढाउँदा सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोखिममा परेको दाबी पनि रिटमा थियो।
प्रतिकृया