नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्ना पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि पूँजी बजारबाट प्रत्यक्ष लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति मार्फत ‘नगर ऋणपत्र (Municipal Bond)’ को कानुनी र संस्थागत ढाँचा विकास गर्ने घोषणा गरेको हो।
सेबोनका अनुसार नगर ऋणपत्रले स्थानीय तहको केन्द्र सरकारको बजेट र बैंक ऋणमाथिको निर्भरता घटाउँदै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग गर्नेछ। संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहको बढ्दो विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नगर तथा प्रादेशिक ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय सरकारहरूले ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आयोजनाका लागि पूँजी बजारमार्फत ऋण उठाउन सक्नेछन्।
बोर्डले नगर ऋणपत्र निष्कासनका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, आयोजना छनोट र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने जनाएको छ। साथै, लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नुअघि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिनेछ, जसबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता र जोखिमको अवस्था मूल्यांकन हुनेछ।
नगर ऋणपत्र बजारलाई सक्रिय बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति पनि बोर्डले लिएको छ। साथै, वातावरणमैत्री आयोजनाका लागि हरित पूर्वाधार ऋणपत्र (Green Infrastructure Bond) को विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
बोर्डले आगामी वर्षभित्र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रसम्बन्धी आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गरी ऋणपत्र बजारलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनालाई समेत पूँजी बजारसँग जोड्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिकृया