भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा बुधबार मन्त्रालयबाट बिदाइ भएका छन्।
बिदाइको क्रममा उनले आफ्नो छ महिनाको कार्यकालमा गरेका १६६ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक सूचीअनुसार उनी मुख्य रूपमा उद्योग प्रशासन, लगानी प्रवर्द्धन, सुशासन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका थिए।
वाणिज्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै काम (६४ वटा) गरिएको उल्लेख छ भने उद्योग प्रशासनतर्फ कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पारिएको, विदेशी लगानीका लागि स्वचालित मार्गको सीमा हटाइएको र सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्माण सुरु गरिएको छ। यस अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका र सयौं उद्योग दर्ता भई अर्बौं रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम र महिला उद्यमी लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएका छन्।
सुशासनतर्फ तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२ लागू गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउन प्रणालीगत सुधार गरिएको, भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिएको र सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाइएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा घटाउने निर्णय, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने र पहुँचमार्ग निर्माणका कामहरू भएका छन्।
वाणिज्य क्षेत्रमा आयात इजाजत पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी गरिएको, नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा संशोधन, नेपाल–बंगलादेश र नेपाल–चीन व्यापार वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता उल्लेखनीय भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी र पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ भने बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्दै मूल्य विश्लेषण प्रणाली विकास गरिएको छ। मन्त्री सिन्हाले आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आधार तयार भएको बताएका छन्।
प्रतिकृया