नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ बमोजिम “मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत गर्दै मिति २०८२ फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै अब लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीमार्फत मार्जिन कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।
निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि निश्चित सर्त पूरा गरेका सूचीकृत कम्पनीका शेयर मात्र योग्य हुनेछन्। ती कम्पनीमा कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी भएको, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफा गरेको तथा आईपीओ सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्जिन सुविधा दिन चाहने धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले पनि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यतासम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै, लगानीकर्तालाई सेवा दिनुअघि धितोपत्र बजारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा प्रारम्भिक मार्जिन न्यूनतम ३० प्रतिशत र सम्भार (मेन्टेनेन्स) मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। शेयरको मूल्य घटेर आवश्यक मार्जिन कायम नभएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई “मार्जिन कल” गर्न सक्ने र आवश्यक रकम नपुर्याएमा सम्बन्धित शेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्रोकर कम्पनीले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण वा शेयरधनीबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्। तर यस्तो ऋण कुल नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने सीमा तोकिएको छ। साथै, कुनै एक ग्राहकलाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ।
मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन खाता र डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ भने ब्रोकरले दैनिक विवरण धितोपत्र बजारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन, लिखित सम्झौता, सेवा शुल्क, व्याज, मार्जिन कल प्रक्रिया लगायत विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रतिकृया