नेप्से सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको टेबलमा, ३०% आईपीओ र ३ अर्ब पुँजीको प्रस्ताव

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई सुधार र थप व्यवस्थित बनाउन गठन गरिएको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ। प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर नेप्से सुधारका विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन् भने सदस्यहरूमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी छन्।

सरकारले नेप्से पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन समितिलाई ५० दिनको समय दिएको थियो। सोही समयसीमाभित्र समितिले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्न सकिने सुधारका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

प्रतिवेदनमा नेप्सेको हालको एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीलाई बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने मुख्य सुझाव दिइएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबाट थप पुँजी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता देशहरूले अपनाएको सेयर बजार सुधार मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख छ।

हाल नेप्सेमा सबैभन्दा ठूलो सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारको करिब ५९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी सेयर नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका संस्थाहरूको छ। समितिले नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमुखी संस्थाबाट व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खनालले प्रतिवेदनलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र कुन–कुन सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछन्। अध्ययन पूरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।