नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (आठौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८१ जारी गर्दै सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो। निर्देशिकाको परिच्छेद–२क थप गर्दै संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले सेयर जारी गर्न चाहेमा ऐन, नियमावली र यस परिच्छेदबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरिदिएको छ। अब गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले नेपालको सेयर बजारमा आइपीओ ल्याउने बाटो खुलेको हो।
संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासन गर्न नपाउने प्रावधान पनि धितोपत्र बोर्डले ल्याएको छ। त्यस्ता कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्नुपूर्व सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरी साधारण शेयर निष्कासनपूर्व विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा दिनुपर्छ। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले विवरणपत्र स्वीकृतिअघि जाँचबुझ गर्नेछ। विवरणपत्रमा थपघट गर्नुपर्ने देखिएमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीले निर्देशन दिन सक्नेछ।
विवरणपत्र उपयुक्त देखिएमा ७ कार्य दिनभित्र धितोपत्र बोर्डले विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिनेछ। त्यसपछि लगानीकर्ताले देख्ने गरी कम्पनीको र धितोपत्र बिक्री प्रबन्धको वेबसाइटमा विवरणपत्र राख्नुपर्नेछ।त्यसपछि कम्पनीले निष्कासन गरिने शेयरको दरखास्त खुला रहने अवधि कम्तीमा ४ कार्यदिन हुनेछ। दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ दिनका लागि शेयरको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ। तर, त्यसको जानकारी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्नेछ।
यस्ता कम्पनीको सेयर कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजारले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ। सेयर कारोबार गर्दा न्यूनतम १ हजार कित्ता (इकाइ) गर्नुपर्नेछ। शेयर कारोबार गैरआवासीय नेपालीबीचमात्रै हुनेछ। कम्पनीले जारी गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा नभई खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन। तर, संस्थापक शेयरको हकमा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१) बमोजिम हुने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ।
प्रतिकृया