सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनको कारण माग गर्दै सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उक्त आयोग खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने) आदेश पनि दिएको छ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक तथा नियमित निकायहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले समानान्तर आयोग गठन गर्नु कानुन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिकृया