उद्योग समितिबाट ई–कमर्स विधेयक पारित: कैद सजाय यथावत, अनलाइन व्यवसाय गर्न आफ्नै वेबसाइट अनिवार्य नहुने
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८०’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। माघ १८ बाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ। विधेयकले ई–कमर्स नियमन गर्दै उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था राखेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिँदै, वाणिज्य विभागमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। साना व्यवसायीलाई अन्य प्लाटफर्म प्रयोग गर्न दिने प्रावधान समेत छ।