संसदीय समितिले विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्नुपर्ने र ‘लिभिङ टुगेदर’का लागि कानूनको माग गर्यो

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ। समितिकी सभापति बिमला सुवेदीसमेत रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा कानुनको कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि यस सम्बन्धी सुझाव दिएको हो।

समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ ‘घ’ अनुसार विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ। उमेर नपुगेका केटाकेटीले विवाह गरेपछि बाल विवाहको रुपमा मानिने र पीडित पक्षबाट जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसुरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले १८ वर्षमा विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुनेछ।”

यस्तै लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि कुनै विवाद हुँदा उक्त कार्य जवरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेको अवस्थामा उक्त कुरालाई पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ।

उपसमितिमा समितिका सदस्यहरू नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतिक्ष तिवारी, रञ्जुकुमारी झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेका छन्। मूल समितिको गत कात्तिक ७० को बैठकले मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा संघीय सांसदले बनाएको ऐन र कानून कार्यान्वयनका चुनौतीहरूका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८५ बमोजिम उपसमिति गठन गरेको थियो।