सरकार–व्यवसायी ६ बुँदे सहमतिमा पुगे पनि आन्दोलन कायम, आज पनि देशभर यातायात नचल्ने

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र राति अबेरसम्म भएको वार्ता सकारात्मक वातावरणमा ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुंगिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिनेगरी ल्याएको निर्देशिकाको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए। वार्तामा सहभागी सरकारी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन अघि संघीय कानुन बन्न बाँकी भएकाले त्यससम्बन्धी निर्देशनहरू प्रदेशहरूले हाललाई स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गरिने सहमति भएको छ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार, गण्डकी प्रदेशले निर्देशिकाबाट उक्त विवादित बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता गरिनेछ। सोमबार रातिसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले आज पुनः वार्ता हुने जनाइएको छ। यसअघि बिहान ८ बजे बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, व्यवसायी तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोली बनेको थियो।

दुवै पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा छलफलपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग भेटवार्ता भएको थियो। त्यसपछि यातायात मन्त्रालयमा पुनः बसेको बैठकबाट ६ बुँदे सहमति तयार गरिएको हो। सहमतिमा गण्डकीसहितका प्रदेशहरूद्वारा ल्याइएका राइड सेयरिङ निर्देशिकाहरू संघीय कानुन नआएसम्म स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने, सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन, सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन, सवारी साधन भारवहन क्षमता कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक सूचीकरण जस्ता विषय समेटिएका छन्। साथै, सार्वजनिक सवारीको आयु सम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि सहमति भएको छ।