Advertisement
Ads

डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महसुल विवाद: सिमेन्ट कम्पनीहरुले ७०% कम तिर्नुपर्ने



मन्त्रीपरिषदको बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसंगै उर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईको २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिन निर्देशन दिँदै विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनले प्राधिकरण र व्यवसायी दुवैको ‘विन – विन’ हुनेगरी सुझाव दिएको थियो। यसअघि विधुत प्राधिकरणले २२ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता किटेर बिल पठाएको थियो। उर्जा मन्त्रालयले आज पठाएको पत्रका अधारमा प्राधिकरणले करिब ७ अर्बको हाराहारीमा मात्रै महसुल उठाउने ठाउँ देखिन्छ जुन प्राधिकरणले उठाउन खोजेभन्दा करिब ७०% कम हो। 

यो प्रसङ्गको सुरुवात वि. सं .२०६२ बाट हुन्छ। जब देशमा विद्युतको आपूर्ति भन्दा माग बढी भयो त्यसपछि  विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काट्न थाल्यो। पछि २०६९ सालमा विद्युत प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउने भनि डेडिकेटेड लाईनको सुरुवात गर्यो। डेडिकेटेड लाईनमा विद्युत् प्राधिकरणले सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत दिने गरेको थियो । 


Advertisement

बिस्तारै लोडसेडिङ बढ्दै गयो । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फीड मार्फत अवरोध रहित विद्युत आपूर्ति गरिरहेको थियो। तर उनीहरूबाट बढी शुल्क लिइएको थिएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नोक्सान व्यहोरीरहेको थियो, सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फीडबाट विद्युत उपयोग गर्नेहरू बाट नियमित शुल्कमा थप प्रीमियम शुल्क लिने सोच बनायो। सो बमोजिम विद्युत प्राधिकरणले २०७१ माघमा सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न भन्यो। 

सँगै देशमा १५-१८ घण्टा लोडसेडिङ हुन थाल्यो। यसबीच उद्योगीहरुले पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति माग गरे।  उद्योगीहरुले आफूहरु विद्युतको लागि बढी शुल्क तिर्न तयार भएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे। सुरुमा उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिन नसक्ने भनेको विद्युत प्राधिकरणले पछि सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमै राखेर भएपनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै ट्रंक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो। 

मनोज मिश्रको नेतृत्वको सुझाव समितिले डेडिकेटेड फिडबाट २४ घण्टा दिएमा ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिको सुझाव प्रतिवेदन अनुरूप विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाईनको हकमा २०७२ श्रावण १ गतेबाट प्रीमियममा अतिरिक्त शुल्क लिन थाल्यो। तर विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाईनको विषयमा भने कुनैपनि निर्णय गरेको थिएन।

विवादको विजारोपण यहीबाट सुरु हुन्छ। विद्युत ऐनमा विद्युतको महशुल स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई हुने उल्लेख गरिएको थियो तर पनि विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा ग्राहकबाट प्रीमियम शुल्क लिन सुरु गर्यो। 

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फीडबाट प्रीमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले अर्को एक परिपत्र जारी गर्दै ट्रंक लाईनबाट बिजुली लिएका ग्राहकले प्रीमियम शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो। विद्युत प्राधिकरणले परिपत्रका आधारमा विद्युतको मूल्य बढाउने नपाउने भन्दै यो विषय विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पुग्यो। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले गरेको प्रीमियम शुल्क लिने निर्णय खारेज गर्यो। 

 बिद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ६ महिना पछि २०७२ पुस २९ मा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको डेडिकेटेड फिडरको मूल्य अनुमोदन गर्यो। सो निर्णयमा डेडिकेटेडको हकमा भनि उल्लेख गरेकोले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी ग्राहकहरु मूल्यको हिसाबमा भने समेटिएनन्। फेरि विद्युत प्राधिकरणले फाल्गुन ११ गते अर्को सूचना जारी गर्दै उद्योगमा विद्युत दिन नसक्ने उल्लेख गर्यो। 

पछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते बल्ल ट्रंकलाइनलाई समेट्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गरी ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने भन्यो। 

यो विवाद भने जब विद्युत प्राधिकरणले २०७५ साल पुसमा ६१ उद्योगलाई छुट बिल तिर्न भनी पत्र पठायो त्यसपछि चर्चामा आयो। 

विद्युत प्राधिकरणले २०७२ श्रावण देखिकै बिल पठाएको थियो। व्यवसायीहरुले भने ट्रंकलाइनको महसुल निर्धारण भएपछि गरेको विद्युत उपभोगको अतिरिक्त महसुल प्रमाणको आधारमा मात्र तिर्ने अडान लिए ।  उनीहरूले २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै त्यस यताको अतिरिक्त महसुल नतिर्ने भने। 

यहाँ हामी यो प्रसंगलाई थप सरलीकृत गर्नेछौ। 

२०७३ मा जारी गरिएको विनियमावलीले कति विद्युत उपभोग भयो भन्ने जानकारी स्टोर गरी राख्ने टीओडी मिटर जडान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। उद्योगीले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिए मात्र अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। उक्त टीओडी मिटरमा कति विद्युत खपत भयो भन्ने हरेक दिनको जानकारी एक वर्षसम्म स्टोर भएर बस्थ्यो। तर मीटर रिडिङ नभएको हुँदा कहिले कति कति खपत भएको थियो भन्ने डाटा स्टोर हुन सकेन। 

अहिले उद्योगीहरुले यही प्रसंगलाई आधार बनाएर अतिरिक्त विद्युत खपत गरेको प्रमाण मागिरहेका छन्। 

कति छ बक्यौता रकम:

बक्यौता रकम निर्धारणको लागि २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच सदस्यीय समितिले बनाएको थियो। सो समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी महसुललाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ। 

पहिलो खण्ड – विद्युत प्राधिकरण आफैले महसुल तोकेको अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म ) = ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ । 

दोस्रो– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले मूल्य तोकेको लोडसेडिङ हुँदाको (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख मसान्तसम्म) ६ अर्ब ४१ लाख 

तेस्रो– लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्त) ८ अर्ब ३ करोड २६ लाख।

यो अवधिमा ट्रंक लाईनको अतिरिक्त विद्युत महसुल १५ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम रहेको थियो। जुन अहिले जरिवाना थपिंदा २२ अर्ब बढी पुगेको छ।

हामीले यहाँ नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको गत वर्षको आषाढ मसान्तसम्म जरिवाना सहितको बक्यौता रकम प्रस्तुत गरेका छौ। 

नेप्सेमा सूचीकृत कुन कुन कम्पनीले कति कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ?

शिवम् सिमेन्ट – २ अर्ब ६३ करोड २४ लाख 

घोराही सिमेन्ट – १ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख

सर्वोत्तम सिमेन्ट – ६८ करोड ९१ लाख 

सोनपुर मिनिरल्स – ६१ करोड २२ लाख

विवादका प्रसङ्ग र समाधानका बाटाहरु

२०७५ पुसमा विद्युत प्राधिकरणले छूट बिल भनी उद्योगीहरुलाई अतिरिक्त विद्युत महसुलको बक्यौता रकम पठायो त्यसपछि सुरुवात भएको उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद हालसम्म चलिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले कति उद्योगको बिजुली नै काट्यो पनि। पछिल्लो समय यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यही विवादको कारण ब्रेक-अप भयो भनिएका व्यवसायिक संगठनहरु एकठाउँमा आए। प्राधिकरणले कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिइरह्यो अर्कोतर्फ व्यवसायीको आफ्नो अडान कायमै थियो। 

यो विवाद कहिले सांसदको लेखा समिति त कहिले मन्त्रिपरिषदमा डुलीरह्यो तर निष्कर्ष पाउन सकेन। यसबीच उद्योगीहरु अदालत पनि पुगे। गत पुस २४ गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे उब्जिएको विवाद छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारले छानबिन आयोगलाई सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

वैशाख २३ गते उक्त समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले विद्युत महसुल सरकारले भने अनुरूप ३ खण्डमा विभाजन गरी निष्कर्ष दिएको थियो। 

समितिको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको अतिरिक्त महसुल लिन नपाउने र बीचको अवधिको महसुल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणको आधारमा असुल गर्न पाउने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । यता विद्युत प्राधिकरणले भने प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेप्सेमा सूचीकृत कुन कम्पनीले कति पैसा तिर्नुपर्छ:

सरकारको यो निर्णय सँगै कम्पनीहरुले वक्यौता रकम मध्य ३०% पैसा तिर्दा हुने देखिन्छ। यस अघि विद्युत प्राधिकरणमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाकी रहेको देखिएको। अहिले भने कम्पनीहरुले वक्यौता रकम मध्य ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने देखिएको छ। अर्थात कम्पनीहरुको ७०% वक्यौता रकम नतिर्दा हुनेछ। 

यही कुरालाई आधार मानेर हामीले नेप्सेमा सूचीकृत कुन कम्पनीले कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाब निकालेका छौ। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको वक्यौता रकम गत आषाढ मसान्तसम्मको वक्यौता हो। 

१: सर्वोत्तम सिमेन्ट

गत आषाढ मसान्तसम्म सर्वोत्तम सिमेन्टले तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम ६८ करोड रुपैयाँ थियो। अब ३० प्रतिशत मात्र तिर्दा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नेछ। 

२: शिवम् सिमेन्ट

शिवम् सिमेन्टले तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो। अब ३० प्रतिशत मात्र तिर्दा कम्पनीले ७८ करोड रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नेछ।

३: सोनपुर मिनिरल्स 

सोनपुर मिनिरल्सले तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम ६१ करोड रुपैयाँ थियो। अब ३० प्रतिशत मात्र तिर्दा कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नेछ।

४: घोराही सिमेन्ट 

घोराही सिमेन्टले तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो। अब ३० प्रतिशत मात्र तिर्दा कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नेछ।

नोट: सिमेन्ट कम्पनीहरुले तिर्नु पर्ने पैसा विद्युत प्राधिकरणको कुल दाबी र सरकारको निर्णयपछि कम्पनीहरुले तिर्दा हुने पैसाको अनुपातको आधारमा निकालिएको हो।

यो पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


प्रतिकृया


सम्बन्धित खबर