Advertisement
Ads

बजेटले सेयर बजारमा पार्ने प्रभावको चिरफार; यसपटक के होला ? 



२०७२: 
वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पले गरेको तहस नहसका बीच आशाका किरण छर्न आषाढ मसान्तमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत गर्यो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. राम शरण महत। वैशाखमा राष्ट्रले ठूलो भूकम्प सामना गरेपश्चात १ महिमा सेयर बजार बन्द भयो। देशले संबिधान खोजिरहेको बेला राजनीतिज्ञ संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा आउने सहमति गरे। यससँगै आएको बजेटले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सँगै बजेटमा बैंक सँगै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने, दोश्रो बजारमा नागरिक लगानी कोषलाई सक्रिय गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो।
बजेटले सेयरबजारलाई प्रत्यक्ष्य सम्बोधन नगरेको भएतापनि बजेट प्रस्तुत गरिएको दोश्रो दिन बजार १०.५ अंकले बढ्यो। बजेटपछि हाइड्रोपावर उपसमूह सर्वाधिक ८४.४ प्रतिशतले बढ्यो यस्तै अन्य १८.७९ प्रतिशत, बैंकिङ ८.९२ प्रतिशत, यस्तै बीमा ६.७८ प्रतिशतले बढेको थियो।
२०७३:
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संविधानमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने नियम अनुशार २०७३ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गरे। सेयरबजार बढ्दो चरणमा थियो यसबीच पहिलोपटक बजार १५ सयको बिन्दुमा पुगेको थियो। तर बजेटले ठोस लगानीकर्ताले चाहना सम्बोधन गर्न नसकेको तत्कालीन आलेख भेटिन्छन्।
बजेटले उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्न १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। १० प्रतिशत छुट यस अघिनै व्यवस्था थियो।  यस्तै बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै ३ वर्षभित्र सबै नागरिकको बीमा गर्ने, निजी घरको बीमा गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको थियो।
बजेट पछिको पहिलो दिन भने बजार ओरालो लाग्यो। परिसूचक २.८४ अंकले घटेर १५२५.२५ अंकको बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा बैंकिङ र फाइनान्स क्रमशः ८.७२ र ३.२७ अंकले घट्न पुगे तर बीमा र जलविद्युत समूहमा भने उछाल देखियो। यी दुई उपसमूह क्रमश: ३८.२५ र ७५.९ अंकले बढे।
२०७४:
२०७४ मा बजेट कृष्ण बहादुर महराले प्रस्तुत गरेका थिए। बजारमा दोश्रो स्टक एक्सचेन्जको चर्चा र पूर्ण अनलाइन कारोबार चर्चामा थिए। यसबीच प्रस्तुत गरिएको बजेटले लगानीकर्ताका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको थियो। तर बजेटको दोश्रो दिन लगानीकर्ताले भने बजेट पत्याएनन् बजार घट्यो। बजेटको बीचमा दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन होला नहोला भन्ने एककिसिमको दुविधा भने थियो त्यसबेला प्रकाशित लेख हेर्दा यो प्रसंगलाई बजार घटाउने कारकको रूपमा हेरिएको थियो।
बजेटमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउने विशेष कार्यक्रम तय गरिने, धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी र पूर्ण स्वचालित गरिने,  धितोपत्र बजारको नियमन प्रभावकारी गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने, राज्य कोषबाट हुने आर्थिक कारोबार बैंकबाट अनिवार्य गरिने, सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्न अभियान चलाइने, बीमा कम्पनीलाई मुलुकभर सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरक गरिने र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न जोड गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो।
बजेटको भोलिपल्ट बजार २१.१५ अंकले घट्यो। बजार खुल्न साथ घटना सुरु गरेको बजार निरन्तर घटी रह्यो। परिसूचक १५९४.४३ अंकको बिन्दुमा आइपुग्यो। उत्पादन र फाइनान्स उपसमूह थोरै अंकले बढ्दा अन्य सबै उपसमूह राताम्मे बने। आशा गरिएको बीमा उपसमूह त सर्वाधिक १२० अंकले घट्यो।
२०७५:
२०७५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूँजीबजारको दायरा फराकिलो गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि बढाए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने, ५० करोड भन्दा बढी चुक्ता पूंजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई सेयरबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्न ३ वर्षका लागि आयकरमा १० छुट दिने व्यवस्था गरे। यस्तै भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्यूटी र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने, नेपालको कन्ट्री रेटिङ् गरी विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले वजेटमा सेयरबजारमा लाग्ने ब्रोकर कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर ‘भ्याट’ खारेज गरिने उल्लेख गरेको थियो । बजेटमार्फत् सरकारले धितोपत्र व्यवसायमा ३०% आयकर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै बजेटले सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर बढाउने निर्णय गर्यो। ब्यक्तिलाई ५ र संस्थालाई १० प्रतिशत लाग्दै आएको पूँजीगत लाभ कर बढाएर ब्यक्तिको हकमा साढे सात प्रतिशत र संस्थाको हकमा १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो। ऊर्जा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा उत्पादन दशकको रूपमा काम अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो।
याे सबै योजना आउँदापनी बजार बढ्न भने सकेन। बजेटको दोश्रो दिन बजार अधिकांश समय हरियो देखिएपनि अन्त्यमा भने ४.९४ अंकले घटेर बन्द भयो। १० उपसमूह मध्य ३ उपसमूह बढ्दा अन्य उपसमुहमा गिरावट आयो। बीमा समूह ११.५१ प्रतिशतले बढ्दा बैंकिङ परिसूचक ७.५४ प्रतिशतले घटेको थियो।
२०७६:
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीबजारमा सुधार आएको वताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूँजीगत लाभकर बढाएर चौतर्फी आलोचन भोगेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो पटकलाई सच्चिने अवसरको रूपमा लिए। उनले बजेटमार्फत् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढाएर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको पूँजीगत लाभकर फेरि घटाएर ५ प्रतिशत बनाए। बजेटभाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबैप्रकारका धितोपत्र कारोबार र ऋणपत्र कारोबार विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने र यसलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने बताए।
बजेटमा ठूला बैंक तथा विमा कम्पनीहरुको मर्जर, गैरआवासिय नेपालीलाई सेयरबजारमा लगानीको बाटो खोल्ने, प्रत्येक नागरिकलाई जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको अवसर सृजना गर्ने, सिमेन्ट र छड लगायतका पूर्वाधार सामग्री सकेसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेटको स्वागतमा पाँचै सेयर लगानीकर्ताका संघले संयुक्त रुपमा स्वागत गरे यस्तै ब्रोकर एसोसिएसनले पनि बजेट सकारात्मक आएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा बजारमा हरियाली छाएको थियो। अधिकांश बजारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो। कारोबार खुलेको १० मिनेटमा ३५ अंकले बढेको सेयरबजार अन्त्यमा भने ५.५ अंकको वृद्धिमा सीमित भयो। सो दिन ७ उपसमूह घटेका थिए भने ४ ओटा उपसमुहमा गिरावट आएको थियो। सबैभन्दा बढी बैंकिङ उपसमूह १०.९५ अंकले बढ्दा उत्पादन र प्रशोधन उपसमूह २४.३५ अंकले घटेको थियो।
२०७७:
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा देश स्वास्थ्य महामारीसँग जुधिरहेको थियो। लक डाउन भएको हुँदा धितोपत्र बोर्डले जेठ २० सम्म सेयरबजार बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसबीचनै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतकै नीति दोहोर्याउदै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमा धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिने, दोश्रो बजारको कारोबार पूर्ण विद्युतीय कारोबारमा रूपान्तरण गरिने, संस्थागत लगानीकर्ताको विकाश गर्न स्टक डिलरको व्यवस्था गरिने लगायतका व्यवस्था गरेका थिए।
२०७८:
२०७८ मा देश निर्वाचनको माहोल र कोरोना महामारीको बीचमा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सांसद विघटन गरेर मध्यावधिक निर्वाचनको माहोल सृजना गरेको बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै बजेट भाषण प्रस्तुत गरे।
बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्ष कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने साथै सेयर होल्ड गर्ने अवधिको आधारमा छुट्टा छुट्टै पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे।
यस अघि सबै व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५% र संस्थागतले १०% लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै बजेटबाट अर्थमन्त्री पौडेलले १ वर्षभन्दा कम अवधिलाई अल्पकालीन भनी सेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र १ वर्षभन्दा बढी अवधि लगानी गर्दा दीर्घकालीन ५% लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे।
स्वास्थ्य महामारीसँग जुध्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी तयार गरिएको बजेटमा औपचारिक रूपमा आउने रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत छुट दिने, सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने, बिमाको दायरा बढाउने लगायतका थप व्यवस्था गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट जारी गरेको भोलिपल्ट सेयरबजारले सूचक र कारोबार रकम दुवैको आधारमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। आईतबार परिसूचक १२.५४ अंकले बढेर २८२७.९३ अंकको बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन १७ खर्ब २ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। १३ उपसमूहमध्य ७ उपसमूह बढेका थिए भने अन्य उप समूहमा गिरावट आएको थियो। सबैभन्दा बढी बढ्नेमा विकाश बैंक उपसमूह ७.३०% ले बढेको थियो भने सबैभन्दा बढी अन्य उपसमूह २.४८ प्रतिशतले घटेको थियो।
पछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सांसद विघटन बदर गरेपछि २०७८ भाद्र २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै नयाँ बजेट ल्याएका थिए। सो बजेटमा पुँजी बजारमा वित्तीय अनुसासन कायम गरि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने, सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सरकारी सम्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्ने, निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको थियो।
बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा बजार ७१.४४ अंकले बढेको थियो।
२०७९:
अदालतले सांसद विघटन बदर गरेपछि बनेको माओवादी कांग्रेस गठबंधन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी गर्न खुला गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने, एक परिवार एक बिमा कार्यक्रम साकार गरिने, १ अर्ब वा सोभन्दा बढी तथा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा सरकारी अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।
बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिनमा बजार ४५.०९ अंकले घटेर २१७८.६९ अंकको बिन्दुमा आएको थियो। यस्तै कारोवार रकम १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
पहिलो दिनको कारोबारमा १८७ कम्पनीको सेयरमूल्य घट्दा ५ कम्पनीको सेयरमूल्यमात्र बढेको थियो भने २ कम्पनीको सेयरमूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। सो दिन सबै उपसमूह राताम्मे बनेका थिए।
२०८०:
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट लगानीकर्ताहरु माझ सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो। ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ करलाई नै अन्तिम कर कायम नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ताले चेतावनी पनि दिए।
बजेट प्रस्तुतगर्दै मन्त्री महतले पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतामा पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने, वित्तीय सेवा र पुँजी बजारको सेवा र दायरा बढाउने, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रोत्साहन गरिने र उही पुरानो गैरआवासीय नेपालीलाई जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रमा लगानी खुला गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए। आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मार्फत त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय गर्ने लगानीकर्ताहरुले आय विवरण बुझाई लाग्ने करको ५०% तिर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रस्तुत भएपछि सो नीतिका विरुद्धमा पूँजीबजारका लगानीकर्ताहरु विरोधमा उत्रिए। जेठ २१ गते अर्थ मन्त्रालयले साविक बमोजिमकै ५% र ७.५% अन्तिम कर हुने भन्ने व्यहोराको पत्र सार्वजनिक गरेपछि सेयर बजारमा चमक आएको थियो।
बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्से ५३.१६ अंकले बन्द भएर १८८८.६१ अंकको बिन्दुमा आयो। सो दिन २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। बजेटमा पूँजीगत लाभकर के हुने भन्ने हल्लाका कारण बजारमा ठूलो मात्रामा गिरावट देखिएको हो। सो दिन २०७ कम्पनीको सेयरमूल्य घट्दा ९ ओटाको बढेको थियो भने ३ कम्पनीको सेयरमूल्यमा परिवर्तन आएको थिएन। सो दिन सबै उपसमूहमा गिरावट आएको थियो ।

यो पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


प्रतिकृया


सम्बन्धित खबर