मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवद्र्धन सँगसँगै अघि बढाउन प्रयासरत छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवद्र्धन लाई सँग सँगै अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विगत ६ वर्ष देखि बढ्न नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताईन ।

“छलफलका क्रममा रहेका तथा सरकारले अघि बढाएका प्रस्तावित कानुन र निर्णयले पूर्णता पाउँदा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रमा पुनःसंरचना हुने र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास छ”, मन्त्री शर्माले भनिन । यो महाधिवेशन बाट पुरानो कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी कार्य कालका लागि दिशा निर्देश गर्ने गरी ठोस नीतिगत निर्णय हुनेछन् भन्ने अपेक्षा समेत गरेको उनले उल्लेख गरिन ।

“यो महाधिवेशन बाट पारित हुने नीति र निर्णयले नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ,” उनले भनिन । त्यसबाट सरकारलाई समेत आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकासमा पहल अघि बढाउन पृष्ठपोषण प्राप्त हुने उनले अपेक्षा गरिन । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारिताको विकास, पत्रकारको हकहित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि अनवरत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

सञ्चार सम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र राय सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यस माथि सरोकार वाला र आम नागरिकको राय सुझाव समेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि बाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माले बताइन । “यहीअनुसार आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ”, उनले भनिन ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा  पेस हुने तयारीमा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन । “छाता कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐन बनेपछि सरकारको तर्फबाट आम सञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ”, उनले भनिन ।

सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम लाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सार्वजनिक मिडिया सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन । “अहिले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिमा आएको बदलाव सँगै आम सञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरु थपिएकाले यसलाई सामना गर्ने गरी नयाँ आम सञ्चार नीतिको पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ”, उनले भनिन । त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको आवश्यक सल्लाह सुझावको उनले अपेक्षा गरिन ।

नीति कानुन निर्माण लगायत समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि हुने गतिविधिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कुचन तथा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषणका कारण आज सम्पूर्ण क्षेत्र जस्तै पत्रकारिता क्षेत्र पनि आक्रान्त रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन– “आर्थिक सङ्कुचनका कारण विज्ञापनका स्रोतहरु कमजोर हुँदा सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार दुवैलाई परेको छ, यसलाई सहजीकरण गर्दै मिडियाको सवलीकरण र पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ ।”

मिडियालाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने र विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका क्षेत्रमा छलफल गर्दै आएको उनले बताइन ।

#bajarkochirfar