ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय सहि थियो या गलत ?
२०८१ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक संजाल मार्फत महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उनीहरुको सट्टामा सडकमा सघाउनु पर्ने निर्णय गरे । त्यसको भोलि पल्टै बाट सडकमा कारबाहीमा परेका सवारी चालकहरु हजारौंको संख्यामा सडकमा खटिएको देखियो ।
गृहमन्त्रीको नयाँ नियम अनुसार चारवटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई स्वयम् सेवकका रुपमा खटाइएको थियो । मापसे, लेन मिचेका, ट्राफिक बत्ति उल्लङ्घन र ओभर स्पिड गरि सवारी साधन चलाउने चालकहरु थिए । जसमा यी चार नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई जरिवाना तिराए पश्चात् नियम उल्लङ्घन कसुरमा अनिवार्य सचेतना कक्षा लिनुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी परिसर चुनदेवी भक्तपुर, ट्राफिक परिसर सातदोबाटो र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथमध्ये एक परिसरमा जानु पर्ने नियम थियो तर अहिले उक्त सचेतना कक्षाको सट्टामा ट्राफिकहरुले सुरुमा सामान्य नियम बुझाउछन् र १ घण्टा सकडमा खटिनु पर्ने भएको छ साथै जरिवाना भने तिर्नुपर्ने छ ।
गृहमन्त्रीको यो निर्णयलाई कतिपय सवारी चालकहरुले सकारात्मक तरिकाले लिएका छन् र ट्राफिकलाई सघाउन पाउदा खुसी पनि ब्यक्त गरेका छन् भने केहि सवारी चालकहरुले गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिई शुक्रबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धि कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णय बाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयम् सेवकका नाममा ज्यान सम्बन्धि दण्ड दिन खोजेको भन्दै उक्त निर्णय लाई बदर गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
#bajarkochirfar
