ट्राफिक नियम उल्लंघन कारबाहीमा परेकालाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
विविध कारणवस ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्द रिट दर्ता भएको छ |
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका थिए र सोहि अनुरुप बुधबार बाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने हरुलाई सडकमा खटाइएको थियो ।
बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदन माथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
संविधानमा भएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको, तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि स्वयंसेवाका नाममा ज्यानसम्बन्धी दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ ।
