जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १० औंँ स्थानमा

हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेकामध्ये त्यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आय रु पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख पुगेको छ ।

“अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफामा तीन हजार ४६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई गत आर्थिक २०७९/८० मा रु ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख कायम भएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“यसरी नाफा उच्च वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगममा आव २०७८/७९ मा रु ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख घाटा रहेकोमा आव २०७९/८० मा रु ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख नाफामा रहनु मुख्य कारण हो ।”

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा नौ सय ८१ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी दुई दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनीक खर्च २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

संस्थानको शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको शेयरधनीकोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको ऋणात्मक रहेको छ ।

संस्थानका नेपाल सरकारको कूल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर लगानी नौ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख पुगेको छ भने ऋण लगानी सात दशमलव ८६ प्रतिशतले कमी आई रु दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ११ दशमलव ६३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५२ अर्ब ८७ करोड दुई लाख पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ४४ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा आव २०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १० दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु चार खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख पुगेको थियो । जसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२ दशमलव १३ प्रतिशत र अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको सात दशमलव ८७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको कूल आयकरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको योगदान पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कूल रु १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख आयकर दाखिला गरेका थिए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार तीन सय ७७ जना र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार चार सय आठ जना कार्यरत छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्थानको सञ्चित नाफामा १६ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सातवटा संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा सूचीकृत सरकारी संस्थानको हिस्सा विसं २०८० असार मसान्तमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा छन् । निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनीरूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७९ भदौ ३१ को निर्णयानुसार यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने अन्य खारेजीमा परेका सार्वजनिक संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रहेको छ । २० वटा संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छन् भने अन्य २४ वटा संस्थानले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । त्यस्तै, उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन् ।

विसं २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐननेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले हुने तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ । यसबाट हिउँ पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, विद्यमान हिमालको आकार ठूलो हुने र हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिमसमेत बढेको छ । ‘जर्मनवाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०११ मा गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (२०००–२०१९) को अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १०औँ स्थानमा छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले बर्सेनी मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदै आएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । बढ्दो तापक्रमका कारण मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मानवसिर्जित क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बढ्दै गएका छन् । उच्च तापक्रम, बेमौसमी वर्षा र अति वर्षा तथा सुख्खापनजस्ता कारणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई रोजगारी, आय र मानिसको जीविकोपार्जनमा गहिरो प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौतालगायतका प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय तथा संरचना क्रियाशील छन् । नेपाल पनि यस्ता सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटेको छ भने यस क्षेत्रको मुख्य नदी बेसीनमा हिउँ पग्लेर सन् २०५० तिर पानीको मात्रा र नदीमा बहाव उच्च हुने अनुमान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्रगतिमा हिउँ पग्लने र तत्काल नदीमा पानीको मात्रा वृद्धि हुने भए पनि दीर्घकालमा पानीको मात्रा (आयतन) घट्ने अनुमान छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था

विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ६६ करोड मेट्रिकटन रहेकोमा सन् २०२० मा ४७ अर्ब ५१ करोड मेट्रिकटन पुगेको थियो । सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वार्षिक औसत एक दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा चार दशमलव सात प्रतिशतले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको छ । यसैगरी ‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रूस, ब्राजिल, जापान, इरान र क्यानाडा रहेका छन् ।

विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २५ दशमलव ८८ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । जलवायु परिवर्तन तथ्याङ्क ‘एक्सप्लोर’ २०२४ का अनुसार प्रमुख दश हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये क्यानाडाको अंश सबैभन्दा कम एक दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास सन् २००० देखि सन् २००८ सम्म घटेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा बढेको छ ।

सन् नब्बेको दशकमा औषत दुई करोड १८ लाख मेट्रिकटन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा पछिल्ला (सन् २०११–२०२०) दशकमा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड २७ लाख मेट्रिकटन पुगेको छ । नेपालको भने खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्दै गएको छ ।

#bajarkochirfar