उद्योगीहरू भन्छन्, “प्राधिकरणले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनका लागि उद्योगीलाई दु:ख दियो”

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूको बीचको बक्यौता महसुल विवाद अहिले चर्को आरोप प्रत्यारोपको चक्रमा छ। प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विजुली आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दोषी ठहराएका छन्।

उद्योगीहरूको भनाइ छ कि प्राधिकरणले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनका लागि उद्योगीलाई दु:ख दिँदै फर्जी नाफा र खरिद प्रक्रियामा जालझेलका आरोप लगाएको छ। यसैबीच, उद्योगहरूले प्राधिकरणमाथि आरोप लगाएका छन् कि उनीहरूले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी नभएको दाबी गरेका छन् र सोही आधारमा उनीहरूले बक्यौता महसुलको सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्णय अस्वीकृत गरेका छन्।

प्राधिकरणले उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने प्रमाण प्रस्तुत नगरी उद्योगहरूलाई दवाब दिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। साथै, महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ र २०७३ मा दिएको स्वीकृतिमा आधारित भएर उद्योगीहरूले विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले समस्या सिर्जना गरिरहेको उनीहरूको दावी छ।

उद्योगीहरूले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको र सरकारले मौन बसेको प्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। यसले राज्यलाई अरबौंको कर तिर्ने उद्योगहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

अहिले यो विवाद समाधानका लागि प्राधिकरण र उद्योगीहरू बीच छलफल आवश्यक रहेको देखिन्छ।